• April 3, 2025

Unified Pension Scheme: आज से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानें इसके फायदे और नियम

 Unified Pension Scheme: आज से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानें इसके फायदे और नियम
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Unified Pension Scheme: आज से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानें इसके फायदे और नियम

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मार्च 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित किया था और अब इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित करना चाहते हैं। UPS उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प होगा, जो पहले से ही नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में रजिस्टर्ड हैं। उनके पास अब यह विकल्प होगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।

सरकार ने 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में UPS की आधिकारिक घोषणा की थी। इस नई योजना का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो NPS के तहत कवर किए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्मचारी NPS का हिस्सा हैं, वे चाहें तो UPS को अपना सकते हैं। हालांकि, जो कर्मचारी UPS को चुनेंगे, वे किसी अन्य पॉलिसी में छूट, पॉलिसी में बदलाव या अतिरिक्त वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

अब सवाल यह है कि UPS क्या है और यह कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो उनके रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सरकारी सेवा की हो। इसके अलावा, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को भी पेंशन मिलती रहेगी, जो कर्मचारी की मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। योजना के तहत एक न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी दी गई है। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं।

UPS और NPS के बीच तुलना की जाए, तो UPS एक अधिक स्थिर और निश्चित आय का विकल्प प्रदान करता है, जबकि NPS बाजार से जुड़े निवेश पर आधारित होता है। जो कर्मचारी स्थिर और गारंटीड पेंशन चाहते हैं, उनके लिए UPS एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। सरकार की इस नई पहल से हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। अब यह कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे NPS को जारी रखना चाहते हैं या नए UPS मॉडल को अपनाकर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अधिक सुरक्षित बनाना चाहते हैं।

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