Uttarakhand: उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आयोजित विशेष कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड ने देश का पहला राज्य बनकर समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी धर्म, पंथ या समुदाय के खिलाफ नहीं है और न ही किसी को टारगेट किया गया है, बल्कि यह समाज की कुप्रथाओं को दूर कर सभी नागरिकों के लिए समानता और समरसता सुनिश्चित करने का कानूनी प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हो गए हैं और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोई भी महिला उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार में भेदभाव की शिकार नहीं होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है ताकि सामाजिक पारदर्शिता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे यूसीसी के तहत अपने सभी पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन अफवाहों का भी खंडन किया, जिनमें कहा जा रहा है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने पर बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से भ्रामक और असत्य प्रचार है क्योंकि यूसीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

इस अवसर पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री विनय रोहिला, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य मन्नू गौड़, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोभाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर समान नागरिक संहिता को समझने और अपनाने के संकल्प के साथ सहभागिता की।