Haryana: ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ पर हरियाणा सरकार का बयान, जल्द होगा निर्णय

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। भाजपा ने अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सरकार से इस योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और पूछा कि महिलाओं को इस योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा।

सवाल के जवाब में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि “यह योजना सरकार के एजेंडे में है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।” इस पर कांग्रेस विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि “पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार इस योजना को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या यह चुनावी वादा मात्र था?” भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीपीपी (परिवार पहचान पत्र), जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में सोनीपत में एक चुनावी रैली के दौरान इस योजना के बारे में कहा था कि “यह नरेंद्र मोदी और मेरी गारंटी है। हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने इस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है।” उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि 7 मार्च के बाद से महिलाओं को इस योजना के तहत राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

इस मामले पर जब विधानसभा में भाजपा मंत्री बेदी ने कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण दिया और कहा कि “हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी चुनावी वादों पर अब तक अमल नहीं हुआ है,” तो कांग्रेस विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने स्थिति को संभालते हुए स्पष्ट किया कि “सरकार जल्द ही इस योजना पर निर्णय लेगी और महिलाओं को इसका लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।”