PMAY-G: PM आवास योजना ग्रामीण की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 दिसंबर 2025 तक मिल सकता है पक्का घर, जानिए पूरी जानकारी और सभी लाभ

देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख अब 30 दिसंबर 2025 कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन लाखों लोगों को एक और सुनहरा मौका मिला है, जो किसी कारणवश अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। अब पात्र लोग सरकार से पक्का मकान बनवाने के लिए मिलने वाली सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को एक पक्का और सम्मानजनक आवास देना है। PMAY-G योजना की शुरुआत विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में ₹1,20,000 और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में ₹1,30,000 तक की सीधी आर्थिक सहायता लाभार्थियों को देती है। यह राशि तीन किस्तों में जारी की जाती है और इसके बदले लाभार्थी को एक साल के भीतर पक्का मकान बनाना होता है।

सरकार द्वारा तय की गई पुरानी अंतिम तिथि 15 मई को केवल जमीन के सर्वेक्षण तक सीमित किया गया था। अब उसके बाद पात्रता जांच और आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब भी मौका है कि वे योजना का लाभ उठाएं।

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। आप मोबाइल एप डाउनलोड कर आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, आवेदन के लिए कुछ शर्तें हैं। मसलन, आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोई कार या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, न ही परिवार में कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह योजना सिर्फ एक पक्का घर नहीं देती, बल्कि इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी मिलते हैं। इसमें मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिन की मजदूरी, शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, लाभार्थी ₹70,000 तक के लोन के लिए भी आवेदन कर सकता है, जिससे घर के निर्माण में किसी तरह की आर्थिक कमी न आए।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (SECC) के आधार पर होता है। इसमें आवासविहीन परिवारों की पहचान पहले ही कर ली गई थी और उन्हीं मानकों पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।

सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य बड़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोग जो पात्र हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए, ताकि वे अगली सूची में शामिल हो सकें। देर करने की स्थिति में हो सकता है कि योजना का लक्ष्य पूरा हो जाए और आवेदन करने वालों को इंतजार करना पड़े।