Uttarakhand: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 का शुभारंभ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के तहत 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने परिवहन विभाग के प्रति अपनी गहरी उम्मीदें जताईं और युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का संदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो प्रचार वाहनों को भी रवाना किया, जिससे जागरूकता और सुरक्षा में वृद्धि हो सके।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन आरक्षी पद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन, सड़क सुरक्षा की निगरानी, वाहन पंजीकरण, तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसी अनेक जिम्मेदारियां इन पर निर्भर करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नौकरी केवल सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य भी है, जो आमजन के हित में निष्पक्ष और जिम्मेदाराना सेवा प्रदान करने की मांग करता है। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त आरक्षियों को कहा कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें, साथ ही आम जनता से संवाद और सहयोग की भावना बनाए रखें, जिससे जनता का काम बिना किसी बाधा के ऑटो मोड पर पूरा हो।

धामी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का भी पुनः संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की प्रभावी सुनवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है और यह अभियान निरंतर जारी है।

सड़क सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में वाहन संख्या के बढ़ने के साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसी कारण से फरवरी 2025 में “नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025” लागू की गई है। इस नीति के तहत विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं और 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि परिवहन आरक्षी पूरी निष्ठा और समर्पण से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे।

धामी ने युवाओं के लिए पारदर्शी और काबिलियत आधारित भर्ती प्रक्रिया की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के कारण परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हो रही हैं, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है। पिछले तीन वर्षों में 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता मिली है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, परिवहन विभाग के अधिकारी, और सभी नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक और ईमानदार रहने की प्रेरणा दी ताकि उत्तराखंड का परिवहन विभाग जनता को बेहतर, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान कर सके।