Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं को दी वित्तीय मंज़ूरी, दो लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति

देहरादून, 26 जून 2025 — उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियों को मंज़ूरी दी है। साथ ही, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले दो व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन भी अनुमन्य की गई है। यह निर्णय प्रदेश के विकास के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक को मिला नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड यमकेश्वर के अंतर्गत ग्राम मौन, नीलकंठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) टाइप-ए की स्थापना के लिए मानकों में शिथिलीकरण करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह क्षेत्र अभी तक चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, और इस फैसले से सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

राज्य अतिथि गृह रेसकोर्स के स्ट्रेंथनिंग कार्यों के लिए स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित राज्य अतिथि गृह, ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल (रेसकोर्स) में पूर्व में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त स्ट्रेंथनिंग और रिनोवेशन कार्यों हेतु 295.12 रुपये लाख की धनराशि स्वीकृत की है। यह निर्णय वीआईपी मेहमानों और अधिकारियों के ठहरने के स्थानों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

रुद्रप्रयाग में पेयजल योजना के लिए ट्यूबवेल निर्माण को मिली मंजूरी
जनपद रुद्रप्रयाग में जल आपूर्ति सुधारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने बनियारी जवाहर नगर पेयजल योजना के तहत ट्यूबवेल निर्माण एवं संबंधित कार्यों के लिए 308.12 रुपये लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना स्थानीय निवासियों के लिए स्वच्छ और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

लोकतंत्र सेनानियों को मिली पेंशन की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले दो नागरिकों को पेंशन अनुमन्य करने की स्वीकृति दी है।

• श्रीमती सावित्री कुशवाहा, पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण (जिला उधमसिंह नगर)

• श्री हरीश कुमार अग्रवाल (जिला नैनीताल)
  इन दोनों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की लोकतंत्र सेनानी पेंशन दी जाएगी। यह सम्मान न केवल उनके संघर्ष को मान्यता देता है बल्कि समाज को भी यह संदेश देता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी के इन निर्णयों को जनकल्याण और सुशासन की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लोकतंत्र के सच्चे सिपाहियों को सम्मान देने की पहल को बल मिलेगा।