देहरादून। सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं पर की जा रही कार्यवाही का मूल्यांकन करना और उन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने की दिशा में आवश्यक निर्देश देना था।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभागों के अधिकारियों से घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर घोषणाओं को लंबित न रखा जाए और सभी विभाग सुनिश्चित करें कि कार्य समयबद्ध रूप से पूरे हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होती हैं, जिन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की अद्यतन जानकारी विभागीय पोर्टल पर तत्काल अपडेट की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी नियमित रूप से सूचित किया जाए, जिससे समीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी योजना की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है या उसे विलोपित करना आवश्यक प्रतीत होता है, तो उस पर संबंधित विभाग एक स्पष्ट मंतव्य तैयार कर प्रस्ताव के रूप में मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भेजे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी घोषणाओं को विलोपित करने से पहले क्षेत्रीय विधायकों से विभागीय स्तर पर चर्चा अनिवार्य रूप से की जाए ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय भी शामिल की जा सके।
पेयजल से संबंधित घोषणाओं के संदर्भ में मुख्य सचिव ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि किसी भी घोषणा को विलोपित करने से पहले जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (LPCD) पेयजल आपूर्ति की स्थिति की पुष्टि की जाए और इसके लिए संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने विभागों को यह भी निर्देशित किया कि वे योजनाओं का आंकलन कर उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें और उसे यथाशीघ्र सरकार एवं मुख्यमंत्री घोषणा सेल को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय बजट की सीमाएं बाधक बन रही हों, तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) के तहत शामिल करने की संभावना तलाशें और इसकी जानकारी भी घोषणा सेल को दी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा सेल भी घोषणाओं की निरंतर समीक्षा करता रहे और छह माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विभागीय सचिवों से लगातार संपर्क बनाए रखे। उन्होंने विभागों को यह भी सुझाव दिया कि वे अपने पोर्टल को अद्यतन करने हेतु लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग सक्रिय रूप से करें, जिससे कार्य की गति में तेजी लाई जा सके।
अंत में उन्होंने यह दोहराया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की लगातार विभागीय और शासन स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि योजनाएं समय पर पूर्ण हो सकें और जनता को उनके लाभ शीघ्र मिल सकें।
इस बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्रीमती राधिका झा, एपीसीसीएफ श्री कपिल लाल, सचिव श्री आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, श्री एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना साझा की।
