Vibrant Village Scheme: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर अहम बैठक, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश

उत्तराखंड के सचिवालय में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना से जुड़ी सभी परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर और तय समयसीमा में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ लगातार संवाद कर सभी प्रक्रियाओं को तेज किया जाए और योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं में एक से अधिक विभागों की भागीदारी है, उनके बीच समन्वय बनाकर समयबद्धता से कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे योजना चयन में गंभीरता दिखाएं और ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दें जो वाइब्रेंट विलेज योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविल प्रशासन और सेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार के प्रमुख विभागों, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), भारतीय सेना और भारत सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन रणनीति तैयार करना होगा।

इस दौरान सचिव राधिका झा ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय को अब तक 524 परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें से 181 को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 115 परियोजनाएं वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत तथा 66 योजनाएं कन्वर्जेंस मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित होंगी।

उन्होंने बताया कि जिन 93 परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी हो चुकी है, उनमें चमोली जिले के 18 में से 14 प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। पिथौरागढ़ जिले की 62 परियोजनाओं में से 38 पर कार्य प्रगति पर है, जबकि 24 प्रोजेक्ट्स की निविदा प्रक्रिया जारी है। उत्तरकाशी की 13 परियोजनाओं में से उरेडा की 8 परियोजनाओं का 80 प्रतिशत काम और वन विभाग की 5 परियोजनाओं का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, चंद्रेश कुमार यादव, धीराज सिंह गर्ब्याल, आईजी आईटीबीपी संजय गुंज्याल, आईजी निलेश आनन्द भरणे, आईजी करन सिंह नगन्याल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, अनुराधा पाल और उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।