उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में व्यय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई विकास योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह बैठक राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई।

बैठक की शुरुआत में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्माण कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। समिति ने बारीकी से मूल्यांकन कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी।

बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी के अंतर्गत गणियागांव (पट्टी गगवाडस्युँ) और ग्राम देवार (पट्टी सीतोनस्यूं) में एनसीसी अकादमी के निर्माण का रहा, जिसके लिए ₹7,598.07 लाख की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई। यह अकादमी राज्य के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सेवा की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाई जाएगी।

राज्य योजना के तहत नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मुनि की रेती के राम झूला पुल के सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹1,097.72 लाख की मंजूरी दी गई है। यह पुल धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसकी सुरक्षा व मजबूती राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पुलिस विभाग के आवासीय ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में भी बड़ी घोषणाएं की गईं। देहरादून स्थित पुलिस लाइन रेस कोर्स परिसर में टाइप-2 (ब्लॉक A, B, C) श्रेणी के 120-120 आवासों के निर्माण हेतु क्रमशः ₹5,253.75 लाख, ₹5,207.47 लाख और ₹5,214.91 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह निर्माण कार्य पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान साबित होगा।

इसी तरह जिला कारागार हरिद्वार में द्वितीय चरण में टाइप-3 के 5 और टाइप-2 के 50 आवासों के निर्माण हेतु ₹2,125.72 लाख, तथा जिला कारागार देहरादून में टाइप-2 के 60 आवासों के निर्माण के लिए ₹2,165.33 लाख की राशि अनुमोदित की गई है। यह आवासीय सुविधाएं जेल प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों को सुलभ आवास देने की दिशा में की गई बड़ी पहल है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी गई है, उनमें पूर्ण वित्तीय अनुशासन के साथ काम शुरू किया जाए और निर्धारित समय सीमा में सभी निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, रविनाथ रामन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी, पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।