Uttarakhand: उत्तराखंड को कृषि क्षेत्र में मिलेगा 3800 करोड़ का केंद्रीय सहयोग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली में सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि, ग्राम्य विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर राज्य की कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और उनके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक एवं कृषि विविधताओं का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय और मैदानी कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का विस्तार जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि उत्तराखंड सरकार ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास और किसानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए करीब ₹3800 करोड़ की लागत से विविध योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में कृषि नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन, पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने, फल उत्पादन, जैविक खेती, बीज उत्पादन और किसान स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने जैसी पहलें शामिल हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए 3800 करोड़ रुपए के सहयोग का आश्वासन दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग उत्तराखंड की कृषि को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादन को वन्यजीवों से बचाने के लिए कृषि बाड़बंदी हेतु ₹1,052.80 करोड़, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए ₹400 करोड़, स्टेट मिलेट मिशन के लिए ₹134.89 करोड़, बीज आत्मनिर्भरता हेतु ₹5 करोड़ की योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा, ड्रैगन फ्रूट जैसी कम जोखिम वाली फसलों को बढ़ावा देने हेतु ₹42 करोड़, सेब भंडारण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ करने हेतु ₹1,150 करोड़, कीवी उत्पादन संवर्धन हेतु ₹894 करोड़ तथा कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नवाचारों के लिए ₹885.10 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, जैविक विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु ₹36.50 करोड़, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए ₹378.50 करोड़, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटूरिज्म स्कूल हेतु ₹14 करोड़ और भरसार औद्यानिकी विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापना हेतु ₹16.11 करोड़ की योजना तैयार की गई है। उन्होंने सुपरफूड्स जैसे मशरूम और एक्सॉटिक वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु भी सहयोग की मांग की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत लंबित कार्यों की समय सीमा बढ़ाने और PMGSY-4 के प्रस्ताव को स्वीकारने का भी आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी और भरोसा दिलाया कि केंद्र राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा।

बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव सैलेश कुमार सिंह और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।