Uttarakhand: उत्तराखंड में RERA की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय सभागार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में RERA से संबंधित लंबित मामलों, शिकायतों और वसूली प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2022 से पूर्व के तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनका समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विकासकर्ताओं (डिवेलपर्स) से की जाने वाली वसूली में तेजी लाई जाए और संबंधित विभागीय समन्वय के साथ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय और राहत मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा जताई कि RERA का मूल उद्देश्य, जो कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण है, उसे पूरी गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि RERA के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का वातावरण बेहतर होगा और उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा।

बैठक में RERA के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमिताभ मित्रा, सचिव श्रीमती ईला गिरि, उप सचिव श्री अर्पण कुमार राजू तथा अनु सचिव श्री नरेंद्र सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य में रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रगति, शिकायतों की प्रकृति, समाधान की दर, और नियामकीय पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि RERA पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों और निवेशकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही पारदर्शी जानकारी और त्वरित समाधान प्राप्त हो सके।