Uttarakhand government: सीवरेज प्रबंधन को मिली बड़ी मजबूती, चार योजनाओं को मंजूरी और रूद्रपुर नर्सिंग कॉलेज के लिए धन स्वीकृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी 43.68 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने ऊधमसिंह नगर जनपद के रूद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के अकादमिक ब्लॉक के स्थल विकास कार्य के लिए 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री द्वारा पेयजल विभाग के अंतर्गत स्वीकृत इन सीवरेज योजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना, सीवर समस्या का स्थायी समाधान करना और नागरिकों को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। स्वीकृत योजनाओं में हरिद्वार के भगत सिंह कॉलोनी और हरिपुरकलां क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम योजना शामिल है, जिसकी कुल लागत 11.22 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस योजना के पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चली आ रही सीवरेज समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में दुर्गा सिटी चौराहा से नवाबी रोड होते हुए कालाढूंगी रोड तक सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 9.49 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। देहरादून शहर के पथरीयापीर, नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी और चुक्खुवाला क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु 13.91 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इन घनी आबादी वाले इलाकों में स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।

इसके साथ ही देहरादून जलोत्सरण योजना के अंतर्गत साकेत नगर कॉलोनी, कैनाल रोड स्थित जोन-सी के छूटे हुए क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 9.06 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृत किया गया है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रूद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर के नर्सिंग कॉलेज के अकादमिक ब्लॉक के स्थल विकास कार्य के लिए 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन किया है। इससे नर्सिंग शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार के इन निर्णयों को शहरी विकास, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।