Uttarakhand:  उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कार्मिकों को मिलेगा समान कार्य-समान वेतन का लाभ, मुख्यमंत्री धामी ने दी निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) के आदेश दिनांक 12.11.2018 के अनुपालन में लिया गया है। उपनल प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।

सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम को प्रेषित परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों और संस्थानों में UPNL के माध्यम से तैनात कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य UPNL कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूरी की हैं, उन्हें भी यथाशीघ्र समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे, ताकि सभी कार्मिक समयबद्ध रूप से लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार UPNL कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा हेतु आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे सभी कदम उठाने के लिए तत्पर है, जिससे कार्मिकों को न्यायोचित वेतन और सुविधा सुनिश्चित हो सके।