Uttarakhand: उत्तराखंड महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार, देश में बनेगा मिसाल, 57 विभाग मिलकर करेंगे महिलाओं का समग्र विकास

उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस नई नीति के माध्यम से राज्य न केवल महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित होगा, बल्कि देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जहां 57 सरकारी विभाग मिलकर महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक साझा ढांचा तैयार करेंगे।

इस नीति की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक परामर्श कार्यक्रम में देश के पांच राज्यों को महिला कल्याण योजनाओं पर प्रस्तुति देने का मौका मिला। इस मंच पर उत्तराखंड ने अपनी तैयार महिला नीति के आधार पर एक विकसित और समावेशी महिला विकास मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे काफी सराहा गया।

अब तक महिला कल्याण का दायित्व महिला एवं बाल विकास जैसे कुछ विभागों और आयोगों तक सीमित रहता था, लेकिन इस नई नीति के तहत इसे एक समेकित और व्यापक राज्य मिशन में बदला जा रहा है, जिसमें हर विभाग की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।

समन्वित प्रयासों से बढ़ेगा महिला कल्याण

राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि सभी सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला कल्याण के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए खास तौर पर 16.6% के जेंडर बजट को केंद्र में रखते हुए प्रत्येक विभाग में ‘जेंडर बजट सेल’ की स्थापना की जा रही है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है।

यह नीति यह सुनिश्चित करेगी कि जेंडर बजट का समुचित उपयोग केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसे उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और न्याय जैसे क्षेत्रों में लागू कर व्यवहारिक रूप से महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया जाए।

नीति के मुख्य स्तंभ होंगे:

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना

• बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना

• महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना

• स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच और समान रोजगार अवसर प्रदान करना

• महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और कानूनी न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाना

नई दिल्ली में हुई प्रस्तुति को मिली सराहना

राज्य महिला नीति की प्रस्तुति के दौरान उत्तराखंड महिला सशक्तीकरण विभाग की टीम ने स्पष्ट किया कि यह नीति पहाड़ों की महिलाओं की हकीकत और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यह नीति सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करती, बल्कि उनके क्रियान्वयन और असर पर केंद्रित है।

नीति का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है और विभाग जल्द ही इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करेगा। उसके बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा। सरकार का विश्वास है कि इस नीति से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नवाचारपूर्ण क्रांति आएगी और अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास महिला हित में एक दूरदर्शी और समावेशी योजना के रूप में देखा जा रहा है, जो सामाजिक न्याय और समता की दिशा में एक मजबूत कदम है।