Uttarakhand development projects: नंदा राजजात यात्रा से पहले सभी कार्य पूरे हों, परियोजनाओं की सख्त टाइमलाइन तय करने के निर्देश
Uttarakhand development projects: नंदा राजजात यात्रा से पहले सभी कार्य पूरे हों, परियोजनाओं की सख्त टाइमलाइन तय करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से लेकर उसके पूर्ण होने तक हर स्तर की समय-सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं की नियमित और चरणबद्ध मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी कार्य निर्धारित समय से पीछे न रहे। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यों की गति के साथ-साथ गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने नंदा राजजात यात्रा से जुड़े सभी विकास एवं आधारभूत ढांचे के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरी तरह पूर्ण कर लिए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना को संस्तुति दी गई, जिसकी कुल लागत 8444.67 लाख रुपये है। इसके साथ ही रामनगर नैनीताल में मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण प्रस्ताव, जिसकी लागत 3857.64 लाख रुपये है, को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य को भी मंजूरी दी गई, जिस पर 1289.21 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा टनकपुर, चम्पावत में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण के प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान की गई, जिसकी कुल लागत 1424.52 लाख रुपये है।
समिति की बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी एवं 188 बेडेड बैरक निर्माण कार्य को भी हरी झंडी दी गई, जिसकी कुल लागत 1991.54 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण प्रस्ताव को भी संस्तुति प्रदान की गई, जिस पर 3034.78 लाख रुपये की लागत आएगी।
मुख्य सचिव ने AMRUT 2.0 योजना के तहत विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल आपूर्ति, पार्क विकास और जलाशयों के कायाकल्प से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि पार्कों और जलाशयों के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार कार्यों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और जनसुविधाएं बेहतर हो सकें।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, श्रीधर बाबू अद्दांकी, विनोद कुमार सुमन, एस.एन. पाण्डेय, युगल किशोर पंत, अपर सचिव विनीत कुमार, निवेदिता कुकरेती, विम्मी सचदेव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।