Uttarakhand Deregulation: विनियमन मुक्ति की प्रक्रिया में तेजी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज Deregulation (विनियमन मुक्ति) से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में व्यापार एवं उद्योगों को और अधिक सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि विनियमन मुक्ति राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए सभी विभाग इसकी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर Deregulation की कार्रवाई संभव है, वहां नोटिफिकेशन जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ा जाए।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिन मामलों में कैबिनेट स्तर पर संशोधन जरूरी है, उनके विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले विवरण भी समय पर प्रेषित किए जाएं ताकि सभी प्रक्रियाएं बिना किसी देरी के आगे बढ़ सकें। उनका कहना था कि Deregulation से न केवल औद्योगिक प्रक्रियाएं सरल होंगी बल्कि राज्य में निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उद्यमियों को बेहतर व्यापारिक वातावरण मिलेगा।

मुख्य सचिव ने विभागों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Deregulation से संबंधित फाइलें लंबे समय तक लंबित न रहें, इसके लिए नियमित समीक्षा और समन्वय आवश्यक है। राज्य सरकार का लक्ष्य व्यापार और उद्योगों को अधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है, जिसके लिए विनियमन मुक्ति एक प्रमुख कदम है। उन्होंने कहा कि सरल प्रक्रियाएं न केवल निवेशकों को आकर्षित करेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हों گے।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, डॉ. सौरभ गहरवार और अपूर्वा पांडे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।