Uttarakhand CSR Initiative: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में CSR डायलॉग कार्यक्रम में डिजिटल शिक्षा और सामाजिक विकास की नई पहल की शुरुआत की

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवास में आयोजित उत्तराखण्ड सी.एस.आर. डायलॉग कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक समूह के साथ राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए और टोयोटा के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सी.एस.आर. संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख कॉर्पोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत उत्तराखण्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आई.आई.एफ.सी.एल., मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, टीएचडीसी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी और ब्रिटानिया जैसी संस्थाएं राज्य में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

धामी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया। इस दौरान तीन लाख छप्पन हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों के माध्यम से राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है और स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने हेतु दो सौ करोड़ का वेंचर फंड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना। सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं।

धामी ने नकल माफियाओं के खिलाफ राज्य में लागू किए गए कठोर कानून के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में इस कानून के परिणामस्वरूप 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सफलता मिली और 100 से अधिक नकल माफियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य में पेपर लीक कराने का प्रयास असफल रहा और सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नकल माफियों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव मनमोहन मैनाली और विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।