Tehri Lok Sabha Review: उत्तराखंड में जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री धामी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं और घोषणाओं की समीक्षा वे स्वयं प्रत्येक तीन माह में करेंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभा सीटों से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मौजूद विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभा से संबंधित समस्याएं सामने रखीं जिनमें सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जलभराव, सौंदर्यीकरण कार्यों, सिंचाई जल की व्यवस्था, ड्रेनेज व सीवरेज, तटबंध और नालों के निर्माण जैसी समस्याएं शामिल थीं।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून समाप्त होते ही सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने विधायकों से भी कहा कि वे अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों में लघु, मध्य और दीर्घकालिक कार्यों के प्रस्ताव शासन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं।

बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा की गई 469 घोषणाओं में से अब तक 305 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शेष घोषणाओं पर भी समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाए और कार्यों की निगरानी नियमित रूप से की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि प्रत्येक विधानसभा में गतिमान योजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर भी की जाए। विभागीय सचिवों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए समस्याओं के त्वरित निराकरण पर बल दें।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक में सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायकगणों द्वारा जिन समस्याओं को उठाया गया है, उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और कार्यवाही की जानकारी संबंधित विधायक और मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की स्थिति की सूचना घोषणा प्रकोष्ठ को भी भेजी जाए।

मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि शासन-प्रशासन और विधानसभा क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय रहे। इसके लिए उन्होंने अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने की बात कही, जो विधायकगणों के साथ संवाद बनाए रखेंगे और विकास कार्यों को गति देंगे।

बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पंवार, सुरेश सिंह चौहान, शक्ति लाल शाह, सहदेव पुंडीर, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव एल.एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित जिलाधिकारी वर्चुअली जुड़े।