Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, स्कूलों और पुलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, वेडिंग डेस्टिनेशन और स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन पर भी होगा तेज़ काम
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के समग्र विकास, सुरक्षा और पर्यटन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में बच्चों को जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में नहीं बैठाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन स्कूल भवनों की मरम्मत संभव है, वहां तत्काल मरम्मत कराई जाए और जिन भवनों का पुनर्निर्माण आवश्यक है, उसके लिए शीघ्र कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने इसी तर्ज पर प्रदेश के सभी पुलों का भी सुरक्षा ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्थिति में पहुंचे पुलों का समय रहते मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाए ताकि कोई जनहानि न हो। पुलों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के त्रियुगीनारायण और अन्य स्थलों को ‘वेडिंग डेस्टिनेशन’ के रूप में तेजी से विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्थलों के विकास में गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों की वेडिंग पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए एक आकर्षक और व्यावहारिक नीति तैयार की जाए।
धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन (Spiritual Economic Zones) के विकास की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ ठोस कार्य योजना बनाकर इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा।
बैठक में राज्य के प्रमुख अधिकारी जैसे प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, आईजी के.एस. नगन्याल और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे। यह बैठक राज्य के बहुआयामी विकास और सुशासन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
