Uttarakhand Capital Assistance: उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ₹615 करोड़ की विशेष पूंजीगत सहायता, मुख्यमंत्री धामी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

उत्तराखंड के विकास को नई गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य को ₹615 करोड़ की विशेष पूंजीगत सहायता मंजूर की है। इस योजना की पहली किश्त के रूप में ₹380.20 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को जारी भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप यह दशक उत्तराखंड के विकास का दशक बनेगा, और राज्य सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता से कार्य कर रही है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा “Special Assistance to States for Capital Investment” (SASCI) योजना के तहत यह सहायता स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 37 विकास परियोजनाओं के लिए ₹619.42 करोड़ की मांग केंद्र के समक्ष रखी थी। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं इन प्रस्तावों की पैरवी करते हुए शीघ्र मंजूरी की अपील की थी। इसके फलस्वरूप, केंद्र सरकार ने ₹615 करोड़ की सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो राज्य की अधोसंरचना विकास योजनाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

विशेष पूंजीगत सहायता के अंतर्गत जिन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, उनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

• राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु ₹218.45 करोड़
• सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु ₹70 करोड़
• घाटों, नहरों पर बाईपास सड़कों एवं ड्रेनेज के निर्माण हेतु ₹36.18 करोड़
• पुलिस थानों और चौकियों के प्रशासनिक भवनों के लिए ₹10 करोड़
• यू-हब स्टार्टअप हब के निर्माण हेतु ₹10 करोड़
• जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन योजनाओं के लिए ₹35 करोड़
• विद्युत पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु ₹47.33 करोड़
• उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए ₹82.74 करोड़
• आईएसबीटी व कार्यशालाओं के निर्माण के लिए ₹25 करोड़
• डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध के संपर्क मार्गों के लिए ₹34.72 करोड़
• देहरादून आढ़त बाजार पुनर्विकास, ऋषिकेश तिलक रोड पर मल्टीलेवल पार्किंग और विद्युत नेटवर्क को भूमिगत करने की योजनाओं हेतु ₹45.58 करोड़

इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न सिर्फ राज्य की अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। यह सहयोग राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा।