Uttarakhand: उत्तराखंड में हर गांव और कस्बे तक पहुंचेगा तेज़ इंटरनेट, आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में लिया गया अहम फैसला**

देहरादून: राज्य की डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शुक्रवार को सचिवालय में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने की। बैठक में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, विभिन्न मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता कंपनियों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि उत्तराखंड के किसी भी गांव या कस्बे को इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वह कितना भी दुर्गम या सड़क संपर्क से कटा हुआ क्यों न हो।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान तक सड़क मार्ग नहीं है, तो उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाकर वहां इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य की ऊर्जा कंपनी पिटकुल द्वारा बिछाई गई 617 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल लाइन का भी उल्लेख किया और कहा कि इसे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को किराए पर देकर बेहतर नेटवर्क विस्तार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से लागू RoW (राइट ऑफ वे) रूल्स-2014 के अनुसार ही टेलीकॉम सेवाएं दी जानी चाहिए ताकि प्रक्रियाएं सरल और सुचारू हों।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पिटकुल, वन विभाग, बीएसएनएल और अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करें। इसके लिए जिला प्रशासन, टेलीकॉम विभाग और सेवा प्रदाता कंपनियों के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राज्य के शहरों और कस्बों में जहां पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहां कॉल ड्रॉप और नेटवर्क बाधाओं की समस्या अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मोबाइल कंपनियों को अपने संसाधनों का फिर से सर्वेक्षण कर स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में टेलीकॉम विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि भारतनेट स्कीम के तहत अब तक राज्य के 30 विकासखंडों की 1,819 ग्राम पंचायतों में 13,576 कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायत कार्यालयों, प्राथमिक सेवा केंद्रों और अन्य आवश्यक स्थलों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव आईटी नितेश कुमार झा, निदेशक ITDA गौरव कुमार, सचिव सी. रविशंकर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के वरिष्ठ अधिकारी आर.एस. परमार, राजीव बंसल समेत बीएसएनएल, एयरटेल, जिओ, इंडस टावर और अन्य फर्मों के अधिकारी शामिल हुए।