Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश बनेगा देश का ऊर्जा और कृषि मॉडल, सीएम योगी ने सौर ऊर्जा और गेहूं खरीद अभियानों में दिखाया जोश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश अब देश की ऊर्जा और कृषि नीतियों में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और गेहूं खरीद जैसे महत्वपूर्ण अभियानों की संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पूरे देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। उनके साथ बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि सरकार गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 1.40 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद 26,000 से ज्यादा किसानों से की जा चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल खरीद केंद्रों की शुरुआत कर दी गई है, जो गांवों में जाकर सीधे गेहूं की खरीद कर रहे हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऊर्जा नीति को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है। इसके लिए सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप, कृषि पंपों के सोलराइजेशन और एक्सप्रेसवे व रेलवे ट्रैक के किनारे सोलर प्लांट लगाने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क बनाए जाएं ताकि शहरों की स्ट्रीट लाइट्स सौर ऊर्जा से संचालित हो सकें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार ने अब हर महीने 22 हजार से अधिक सोलर पैनलों की इंस्टॉलेशन का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही वेंडर्स की संख्या बढ़ाई जाए और युवाओं को ट्रेनिंग देकर ‘सूर्य मित्र’ बनाया जाए, जिससे स्थानीय रोजगार भी सृजित हो सके।

पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के मामले में देश में पहले स्थान पर है। खासतौर पर वनवासी और आदिवासी इलाकों जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट में किसानों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जा रहे हैं ताकि वे सस्ते और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत का लाभ उठा सकें।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूपी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का काम पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है, विशेष रूप से अयोध्या और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को लेकर किए गए प्रयास बेहद प्रेरणादायक हैं।

केंद्र सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों की सुविधा और रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के जरिए किसानों को सीधा लाभ देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए हरसंभव प्रयास करती रहेगी और विकास की इस गति को और तेज किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश अब न सिर्फ ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। राज्य सरकार की यह पहल ‘डबल इंजन सरकार’ की नीति का प्रभावी उदाहरण बनती जा रही है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर जनकल्याण के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।