U-Scholarship Yojana: छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी, देरी पर फॉर्म होगा रिजेक्ट

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और भिश्ती समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए यह राहत भरी खबर है। विभाग के सचिव बचनेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य योग्य समुदायों के स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया जा रहा है, ताकि वे छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकें।

छात्र अब विभाग के वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर ‘स्कॉलरशिप एसजेई’ ऐप या ‘एसजेईडी एप्लीकेशन’ के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि देरी से आवेदन करने वालों के फॉर्म को पोर्टल द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।

शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंट्स को पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर उसे भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की गई है।

विभाग द्वारा इस बार कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। यदि छात्रवृत्ति आवेदन स्टूडेंट के स्तर पर 45 दिनों से अधिक लंबित रहता है, या शिक्षण संस्थानों के स्तर पर 30 दिनों से अधिक लंबित रहता है, तो ऐसे आवेदनों को पोर्टल द्वारा ऑटोमैटिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर कोर्स मैपिंग और मान्यता संबंधी जानकारियों को अपडेट करें, ताकि स्टूडेंट्स को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

छात्रवृत्ति योजना में हुए इन बदलावों को लेकर स्टूडेंट्स के बीच मिलाजुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है कि उन्हें आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को चिंता है कि देरी की स्थिति में उनके आवेदन निरस्त हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और छात्रवृत्ति वितरण में तेजी लाने के लिए किए गए हैं।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपने आवेदन जमा कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य योग्य और जरूरतमंद स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।