Top Achievers Award: मुख्यमंत्री को व्यापार सुधार कार्य योजना में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को सचिवालय में उद्योग सचिव विनय शंकर पाण्डेय ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मिले व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के तहत टॉप अचीवर्स पुरस्कार भेंट किया। यह पुरस्कार उत्तराखण्ड को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधार और उपलब्धियों के लिए दिया गया है।

मुख्यमंत्री को प्राप्त यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्योग सचिव विनय शंकर पाण्डेय को प्रदान किया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड को पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जिनमें व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता शामिल हैं। इस प्रकार प्रदेश ने देशभर में इन क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को यह पुरस्कार मिलना अत्यंत गर्व की बात है और यह उत्तराखण्ड के सतत प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि राज्य की व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड ने सतत और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। इन सुधारों का उद्देश्य न केवल निवेश में वृद्धि करना है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और समान विकास को बनाए रखना भी है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि औद्योगिक विकास प्रदेश की समृद्धि का आधार बन रहा है और यह युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित कर रहा है। बी.आर.ए.पी. 2024 में देश के शीर्ष राज्यों में स्थान प्राप्त करना उत्तराखण्ड को निवेश के लिहाज से और अधिक आकर्षक बनाएगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा। उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे राज्य में अधिक से अधिक निवेश करें और औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन में योगदान दें।

इस अवसर पर महानिदेशक उद्योग सौरव गहरवार भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश के उद्योग और व्यापार सुधारों के लिए एक प्रेरक उदाहरण है और भविष्य में राज्य में और अधिक औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करेगा।