PM Kisan Yojana: 20वीं किस्त से पहले कराना होगा यह जरूरी काम, वरना अटक सकता है पैसा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM-KISAN) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान eagerly 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस अगली किस्त से पहले सभी लाभार्थी किसानों को एक महत्वपूर्ण कार्य 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, वरना उनकी किस्त अटक सकती है।
दरअसल, कृषि विभाग की ओर से देशभर के किसानों के मोबाइल नंबरों पर एक अलर्ट मैसेज भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लाभ पाने के लिए हर किसान को अपना ‘किसान पहचान पत्र’ यानी Farmer ID Card बनवाना अनिवार्य होगा। यह पहचान पत्र केंद्र सरकार द्वारा किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।
यह किसान आईडी कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जो किसानों की एक यूनिक डिजिटल प्रोफाइल बनाएगा। इससे सरकार को यह जानने में सुविधा होगी कि किस किसान के पास कितनी भूमि है, कौन-सी फसल बोई जाती है, वह किन योजनाओं के लिए पात्र है और अब तक उसे कौन-कौन से लाभ मिल चुके हैं।
किसान पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। किसानों को अपने गांव या क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे कृषि विभाग या राजस्व विभाग के शिविरों में जाकर यह कार्य पूरा करना होगा। इसके अलावा, वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी किसान आईडी कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, सरकार इस डिजिटल पहचान प्रणाली को लागू कर कई सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, बीज सब्सिडी, उर्वरक योजना, फसल बीमा योजना आदि का लाभ एक ही पहचान के जरिए किसानों तक पहुंचाना चाहती है। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी और लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि पीएम किसान योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश के गरीब और सीमांत किसानों को सीधे नकद सहायता देना था ताकि वे कृषि से संबंधित बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। शुरू से ही यह योजना किसानों के लिए एक गेमचेंजर साबित हुई है और इसकी पारदर्शिता को लगातार बढ़ाया जा रहा है।
अब 20वीं किस्त के जारी होने से पहले यह Farmer ID प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यदि कोई किसान 30 अप्रैल 2025 तक अपना पहचान पत्र नहीं बनवाता है, तो उसकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए देश के सभी पीएम किसान लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें और सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को बिना किसी रुकावट के प्राप्त करें।
सरकार का यह कदम न केवल योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि किसानों की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत करने में मददगार साबित होगा। इससे भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं में पंजीकरण के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी और किसान सीधे डिजिटल रूप से योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
