Jan Jan Ki Sarkar: उत्तराखण्ड में 17 दिसंबर से 45 दिनों तक ‘‘जन जन की सरकार–जन जन के द्वार’’ अभियान संचालित होगा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर 2025 से 45 दिनों तक ‘‘जन जन की सरकार–जन जन के द्वार’’ अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाकर आम जनता तक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा। अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अभियान की रूपरेखा और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर/कैम्प लगाए जाएँगे, जिनमें पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। यदि कोई न्याय पंचायत बड़ी है, तो उसे दो भागों में विभाजित कर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कैम्प संचालन और अधिकारी की भूमिका

अभियान के दौरान कैम्प में उपस्थित पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर उनकी समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत ग्राम स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैम्प लगाने से पहले मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2-3 कार्य दिवसों में तहसील की न्याय पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अभियान न्यूनतम 45 दिन तक अनिवार्य रूप से संचालित होगा और यदि सभी न्याय पंचायतों का कवरेज नहीं हो पाता है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

जिला स्तर पर अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रत्येक कैम्प में जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। नामित विभागों के अधिकारीगण कैम्प में उपस्थित रहेंगे और आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। कैम्प के दो-तीन दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

सचिव ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर न्याय पंचायतों में कैम्पों की रूप-रेखा और कार्य योजना एक सप्ताह के भीतर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शासन स्तर के अधिकारी औचक निरीक्षण कर सकें। प्रत्येक कार्यक्रम के उपरान्त उसकी सफलता और किए गए कार्यों का विवरण मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा तथा अभियान की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

यह अभियान प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सीधे पहुँचाने और प्रशासनिक सेवाओं को जमीन स्तर पर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।