Mock Drill: उत्तराखंड में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का ऐलान, मुख्य सचिव ने तैयारियों के दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेशभर में नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास को लेकर अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आमजन को आपदा के समय सही कदम उठाने के लिए तैयार करेंगे और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल के दौरान आम जनता में किसी भी प्रकार का भय न फैले, इसके लिए जनता से लगातार संवाद किया जाए और उन्हें पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया तथा उसके लाभों से अवगत कराया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानव जनित आपदाओं के प्रति भी नागरिकों को सजग किया जाना जरूरी है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को अपने स्तर से तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के साथ-साथ प्रदेश को आपातकालीन स्थितियों के लिए स्थायी और ठोस योजना से लैस किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य और जनपद स्तर की नागरिक सुरक्षा समितियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली जाए और वहां सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रदेश में अलर्ट जारी करने के लिए सायरन सिस्टम को दुरुस्त करने, एसएमएस और वॉट्सऐप जैसे माध्यमों से अलर्ट मैसेज भेजने की व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) को भी और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी नागरिकों को जागरूक किया जाए और संचार तंत्र को आपातकालीन स्थिति में भी चालू रखने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने संचार विफलता की स्थिति में वायरलेस, सैटेलाइट फोन और वैकल्पिक संचार साधनों के लिए भी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने ‘आपदा मित्र’, ‘मंगल दल’, एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवकों को भी जोड़ने की बात कही।

मुख्य सचिव ने बड़े बांधों और संवेदनशील भवनों में संभावित खतरे की स्थिति में सुरक्षा उपायों और आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वॉटर हाईड्रेंट्स को चालू स्थिति में रखने और बड़े भवनों के सुरक्षित बेसमेंट को नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से तैयार रखने का भी आदेश दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, सचिव विनोद कुमार सुमन, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी समेत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, सभी जिलाधिकारी, भारतीय सेना के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।