State Level Sanctioning Committee: कृषि योजनाओं के शत-प्रतिशत कवरेज पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कृषि पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (State Level Sanctioning Committee) की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और किसान मान-धन योजना के शत-प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए।

फसल बीमा योजना का विस्तार
2024-25 में रबी की फसल के तहत 32,420 किसानों और 10,308.19 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया। 2025-26 में इस योजना के तहत 1,00,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ फसल में 42,505 किसानों और 9,359.33 हेक्टेयर कृषि भूमि को बीमा योजना का लाभ मिला, जिसे अगले वर्ष 1,00,000 किसानों तक विस्तारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान मान-धन योजना
मुख्य सचिव ने पीएम किसान योजना में 100% भूमि सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को विशेष कैंप लगाकर पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 8.89 लाख किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं, और अब तक 3,107.34 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। किसान मान-धन योजना के तहत अब तक 2,152 किसान पंजीकृत हो चुके हैं।

एफपीओ को बढ़ावा और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
राज्य में 300 किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करने और उनके प्रोत्साहन के निर्देश दिए गए। किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य संवर्धन और विपणन सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ की राज्य स्तरीय नीति का मसौदा जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS), समुदायों, युवाओं और स्टार्टअप्स को विशेष रूप से शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

कृषि योजनाओं का समग्र विकास
मुख्य सचिव ने कृषोन्नति योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के एक्शन प्लान की समीक्षा की। मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

अन्य प्रमुख निर्देश:

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सॉयल हेल्थ कार्ड, कृषि मशीनीकरण, एग्रो-फॉरेस्ट्री और परंपरागत कृषि विकास योजना के लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
• मसाले, सब्जियां, हल्दी, बासमती, मिलेट्स, डेयरी उत्पाद और फूलों पर आधारित 163 एफपीओ स्थापित किए जा चुके हैं।
• एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2025-26 के लिए 785 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 930 आवेदन और 1,276.03 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमा हुए हैं।

बैठक में मौजूद अधिकारी:
बैठक में सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, श्री विनीत कुमार, कृषि, वित्त, नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों के मुख्य कृषि अधिकारी उपस्थित रहे।