Shivraj Singh Chauhan Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जिससे राज्य के पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन के नए मार्ग खुलेंगे, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की और बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति बहुत चुनौतीपूर्ण है और केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की अपेक्षा है, ताकि क्षतिग्रस्त अवसंरचना का तेजी से पुनर्निर्माण किया जा सके। उन्होंने आपदा से प्रभावित लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, और उनकी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और डीपीआर योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने फसल सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग बजट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य बड़े स्तर पर शुरू किया जा सकेगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम–आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान और नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत 98 करोड़ रुपये की धनराशि भी शीघ्र जारी किए जाने का अनुरोध किया, ताकि योजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा और केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि और किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।