Uttarakhand: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में नाबार्ड योजनाओं की समीक्षा, बजट को 1200 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं, प्रगति और बजटीय क्रियान्वयन की विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे शीघ्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC) उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग फंड्स का समय पर आहरण सुनिश्चित करें, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में कुल फंड का आवंटन बढ़ाया जा सके।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नाबार्ड के अधिकारियों और राज्य के विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि आगामी वर्षों में नाबार्ड के अंतर्गत राज्य का बजट 1200 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समर्पित रणनीति बनाई जाए और संभावित क्षेत्रों में नए स्रोतों से फंडिंग की संभावनाएं तलाशने का प्रयास किया जाए। विशेष रूप से उन्होंने राज्य में ‘चेन लिंक फेंसिंग’ जैसी संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी नाबार्ड फंडिंग की संभावना तलाशने की बात कही।

उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे अगस्त महीने के अंत तक अपने-अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जो परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं, उनकी साप्ताहिक निगरानी की जाए और प्रगति में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट्स के डिस्बर्समेंट (राशि निर्गम) और रिम्बर्समेंट (राशि प्रतिपूर्ति) की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा न आए।

मुख्य सचिव ने नाबार्ड के पोर्टल की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देते हुए वहां पाई जा रही तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि पोर्टल अपडेट और डेटा एंट्री में दिक्कतें आ रही हैं तो यह विकास योजनाओं की गति को प्रभावित करता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव सी. रविशंकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह बैठक राज्य में ग्रामीण अवसंरचना और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।