1983 Revenue Villages: उत्तराखण्ड सरकार का बड़ा निर्णय,  1983 राजस्व गांव अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल

प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मा. उच्च न्यायालय के आदेशों और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस निर्णय के बाद जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी। इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में अब पुलिस की सीधी पहुंच और निगरानी सुनिश्चित होगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की कानून व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा और विश्वास दोनों में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाना है।