Law And Order Review: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, आगामी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने सभी को जनता के हित में ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी रखने और राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस विभाग को रात्रिकालीन गश्त और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बरसात के बाद सड़कों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मानसून के बाद प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पहले ही पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि बरसात के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें प्रदेश की जीवनरेखा हैं और इनके सुधार में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगामी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की भी जानकारी दी, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सभी जिलों में सेवा, जनजागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत पर गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने तुरंत नमूना लेकर जांच करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से सरकार की यह मंशा स्पष्ट होती है कि जनहित और जनसुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।