Central School Inauguration: मुख्यमंत्री ने खटीमा में 26.23 करोड़ से निर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का किया लोकार्पण, शिक्षा और विकास की दिशा में मजबूत कदम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 26.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण किया। यह विद्यालय वर्ष 2019 से खटीमा में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा था और अब इसे स्थायी भवन प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने इसे खटीमा के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इस विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विद्यालय सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मियों के बच्चों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा कि यदि उनके छात्र जीवन में खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता, तो वे स्वयं भी इसके छात्र होते। उन्होंने बताया कि विधायक रहते हुए उन्होंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किए और आज उनका सपना साकार हुआ है। अब खटीमा के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत 5600 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाएं शुरू की गई हैं। यह नीति बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और अनुसंधान के लिए प्रेरित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा उनका घर है और यहीं से उनकी जनसेवा की यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खटीमा में हाईटेक बस स्टेशन, आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल और राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए गदरपुर-खटीमा बाईपास और नौसर पुल निर्माण जैसे कार्य भी किए गए हैं।

राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू की गई हैं। जनजाति बहुल क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

राज्य में कानून व्यवस्था और धार्मिक-सामाजिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्मांतरण और दंगों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए हैं। छह हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया है, और 500 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए हैं। ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के जरिए सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी पर नियंत्रण की दिशा में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई और 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले तीन वर्षों में आईएएस, पीसीएस सहित 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

इस कार्यक्रम में मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा समेत शिक्षक, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।