Dehradun Mobility Plan: देहरादून मोबिलिटी प्लान की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दिए सख्त निर्देश, 10 लोकेशनों पर सुधार कार्यों में तेजी का आदेश
देहरादून, — उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान को लेकर आयोजित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की समीक्षा बैठक में शहरी यातायात व्यवस्था सुधार की दिशा में कई अहम निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने बैठक में देहरादून की यातायात संकुलन योजना की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों को तेज गति से पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा।
बैठक में मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत चिन्हित किए गए 10 महत्वपूर्ण लोकेशनों पर सुधारात्मक कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने जिन स्थानों की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुकी है, उनमें एक माह के भीतर काम शुरू कराने का निर्देश दिया। वहीं, शेष सुधार कार्यों की डीपीआर 31 जुलाई तक हर हाल में तैयार करने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को समस्त कार्यों की सतत निगरानी करने और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।
मुख्य सचिव ने खास तौर पर नो पार्किंग जोन में हो रहे अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सड़कों का हाल ही में चौड़ीकरण किया गया है, वहां अब भी वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बन रही है, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने और नो पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन कराने की बात कही।
मुख्य सचिव ने सचिवालय, पवेलियन ग्राउंड और परेड ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग समस्या से निजात पाने के लिए कमर्शियल भवनों की निर्धारित पार्किंग क्षमता का 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएमपी (Comprehensive Mobility Plan) में चिन्हित संभावित पार्किंग स्थलों की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई तेज की जाए।
बैठक में उन्होंने आढ़त बाजार की शिफ्टिंग प्रक्रिया में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की और भूमि आबंटन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिफ्टिंग से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय की जाए और मुख्य सचिव कार्यालय को त्वरित अवगत कराया जाए।
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि देहरादून शहर के लिए अगले 25 से 30 वर्षों की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए। उन्होंने विशेष रूप से परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और आगामी 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे, श्रीमती रीना जोशी, श्रीमती पूजा गर्ब्याल और उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि श्री बृजेश कुमार मिश्रा शामिल थे।
मुख्य सचिव के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि देहरादून शहर की यातायात समस्याओं के समाधान और स्मार्ट सिटी के रूप में इसके सुनियोजित विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
