Jharkhand Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

रांची, झारखंड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विभिन्न विकास और प्रशासनिक मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राजकीय पोलिटेक्निक रांची में नए भवन निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्राक्कलित राशि 97,65,82,500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए 774.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित समझौता करने और पूर्व में निर्गत संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 और राज्य में मदिरा पर वैट की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इसके तहत Liquors Excluding Country Liquors पर वैट की दर 5% और Country Liquors पर 1% निर्धारित की गई।

केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना के तहत चार नए केंद्र संचालित करने की, झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की, तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर में हुए हादसे में घायल और मृतक परिवारों को मुआवजा देने, सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार, शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर परियोजना के डूब क्षेत्र में 780 परिवारों के पुनर्वास और सारंडा वन क्षेत्र में 57,590.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त 132 केवी विभिन्न संचरण लाइनों के निर्माण, नेतरहाट और कोल्हान प्रमंडल में आवासीय विद्यालय भवन निर्माण, समेकित ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारियों के समायोजन एवं सेवान्त लाभ, पंचम राज्य वित्त आयोग के सुझावों पर कार्यान्वयन और पश्चिमी सिंहभूम जिला में वन भूमि का स्थायी हस्तांतरण जैसी कई परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेते हुए आर्थिक, शिक्षा, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।