Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, राज्यहित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

वित्त, शिक्षा, प्रशासन और बुनियादी ढांचे में बड़े फैसले

रांची,  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय व्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, पुलिस सुधार और सड़क अवसंरचना से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने ऐसे निर्णय लिए जो न केवल राज्य की नीतिगत दिशा तय करेंगे बल्कि आम जनता और निवेशकों के लिए भी राहत लेकर आएंगे।
सबसे पहले मंत्रिपरिषद ने भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन को मंजूरी दी। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार से जुड़े अहम निर्णय
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग में 1315 पदों को पुनर्गठित कर प्रधान वनरक्षी के समान संख्या में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। राज्य के सभी 24 जिलों में एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालय (CM SoE) में STEM Lab स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षा मिल सकेगी।
इसके साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्षों से लंबित मांग पूरी हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवघर में होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 113.97 करोड़ रुपये है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

सरकार ने सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये का प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से कराने की स्वीकृति दी। वहीं, पथ प्रमंडल गिरिडीह और सिमडेगा के तहत सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए क्रमशः 133.01 करोड़ रुपये और 29.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में डॉ. मैथिली शरण के सेवा से बर्खास्तगी आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निरस्त करने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक समर्थित पोलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत संविदा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवाओं का नियमितीकरण किया गया।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में झारखंड ने देशी मांगुर (Clarias magur) को राज्य की राजकीय मछली (State Fish) घोषित किया है। साथ ही तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules – e-Sakshya एवं e-Summons को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य पुलिस में भी सुधार किए गए हैं। पुलिस रेडियो विभाग में वायरलेस सब इंस्पेक्टर भर्ती नियमावली में संशोधन और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी नियुक्ति नियम में बदलाव को मंजूरी दी गई। वहीं, झारखंड स्थापना दिवस 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया से चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई।
बैठक के अंत में लातेहार जिले के चंदवा अंचल की 147.05 एकड़ गैरमजरुआ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों की सशुल्क लीज पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।