Haridwar: हरिद्वार में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों पर सख्ती, डीएम ने शुरू कराया बड़ा सत्यापन अभियान

Haridwar: हरिद्वार में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों पर सख्ती, डीएम ने शुरू कराया बड़ा सत्यापन अभियान
उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में अब अवैध रूप से रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों पर प्रशासन ने कड़ी निगरानी और कार्रवाई का मन बना लिया है। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और इसी उद्देश्य से जिले में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। डीएम के मुताबिक कई बाहरी राज्य के लोग हरिद्वार में किराये के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और ठेली-फड़ के जरिये रह रहे हैं और यहां की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इन व्यक्तियों ने अवैध तरीके से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई दस्तावेज हासिल कर लिए हैं, जिससे राज्य के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
डीएम सिंह ने बताया कि नगरीय और ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में सत्यापन अभियान जरूरी हो गया है ताकि अपात्रों को लाभ से वंचित किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सत्यापन के बाद अपात्र व्यक्तियों के साथ-साथ उन्हें लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। इस अभियान के लिए प्रशासन ने तीन समितियां गठित की हैं, जो ग्रामीण, नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में काम करेंगी। इन समितियों में उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खाद्य निरीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक, विकास प्राधिकरण अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी नामित किए गए हैं।
डीएम ने आदेश दिए हैं कि सभी समितियों के अध्यक्ष अपने क्षेत्र में उपसमिति का गठन कर तुरंत सत्यापन कार्य शुरू करें। किरायेदारों, ठेली वालों, फड़ वालों, झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों, अतिक्रमण कर अनधिकृत रूप से व्यवसाय करने वालों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का प्रतिदिन भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट हर रोज कलक्ट्रेट में प्रभारी अधिकारी को सौंपनी होगी। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जनपद में शांति और व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और अपात्रों को लाभ देने वाले भी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब हरिद्वार में अवैध निवास और अनाधिकृत लाभ का खेल अधिक दिन तक नहीं चलेगा।