Garhwal Commissioner: गढ़वाल आयुक्त ने योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश

गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय ने आज पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में गढ़वाल मंडल के अन्य जिलों के मुख्य विकास अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने-अपने जिलों की स्थिति और कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के साथ पूर्व में निर्धारित समीक्षा बैठकें नहीं की हैं, वे एक सप्ताह के भीतर बैठकें आयोजित कर कार्यों की स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और समयबद्धता के साथ प्रगति सुनिश्चित की जाए।

आयुक्त ने विशेष रूप से जल निगम की उन पेयजल पम्पिंग योजनाओं पर चर्चा की जो वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के अभाव में लंबित हैं। उन्होंने जल निगम और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इन मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले 10 से 15 दिनों में मानसून काल समाप्त होते ही विभागीय कार्यों को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सभी मंडलीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे हर पखवाड़े में अपने अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा बैठक करें और बैठक के कार्यवृत्त को आयुक्त कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

जिला अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें चिन्हित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि आगामी कार्य योजनाओं में सुधार किया जा सके।

इस समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस. भदौरिया, वन संरक्षक गढ़वाल आकाश कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी गिरीश गुणवंत, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या गीतांजलि शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग एम.पी.एस. रावत, संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा देवेंद्र गिरी, परियोजना निदेशक ब्रिडकुल संजय कुमार जैन, निदेशक शिक्षा कंचन देवड़ी, अधीक्षण अभियंता पीएमजीएसवाई एस.के. बसलियाल, उप निदेशक पशुपालन बी.एस. जंगपांगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आयुक्त ने बैठक के समापन पर यह दोहराया कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के बीच तालमेल और नियमित समीक्षा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही से ही जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल पाएगा।