Game Changer Yojana: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की, निवेशकों के लिए ‘निवेश मित्र’ की तैनाती के निर्देश

Game Changer Yojana: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की, निवेशकों के लिए ‘निवेश मित्र’ की तैनाती के निर्देश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उद्योग विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया को और तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों को हर संभव सुविधा और समर्थन उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश करने वाले शीर्ष 50 निवेशकों से वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और उनकी सुविधा के लिए ‘निवेश मित्रों’ की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यम पंजीकरण, भूमि आवंटन आदि प्रक्रियाओं की सतत निगरानी और सिंगल विंडो सिस्टम को और सरल बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सीएम स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या में और वृद्धि करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में यह योजना काफी प्रभावशाली रही है और अब तक लगभग 35,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और युवाओं को इनसे अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्यात से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के कदम उठाए जाएं। पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग विभाग से जोड़ते हुए ‘यूथ इनक्यूबेशन सेंटर’ खोले जाने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने जानकारी दी कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन हेतु एसपीवी का गठन कर लिया गया है।
1265 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना से लगभग 22,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए अब तक 207 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार में 280 यूनिट्स, पंतनगर में 18 यूनिट्स और सेलाकुई में 12 यूनिट्स की क्षमता वाली फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे उद्यमिता को बल मिलेगा।
इस बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम और उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।