Uttarakhand: राज्य में वित्तीय और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक, मजबूत संस्थागत ढांचा बनाने पर जोरदेहरादून: सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तत्वावधान में 25वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ते वित्तीय और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना रहा।

बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें RBI और गृह विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा साझा किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज के डिजिटल युग में वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए सभी बैंकों, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय अपराधों से संबंधित एफआईआर, जांच, चार्जशीट और कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से अंजाम देने के लिए एक मज़बूत और सक्षम संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। इसके लिए जन-जागरूकता अभियानों के साथ-साथ नियंत्रण तंत्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने EOU (Economic Offence Wing) को CBCID से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, एसटीएफ के अंतर्गत कार्य कर रही FFU (Financial Fraud Unit) को भी EOU में मर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे राज्य में वित्तीय अपराधों की जांच और कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी।

उन्होंने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने की बात कही ताकि किसी भी संदिग्ध या धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट या पोर्टल को त्वरित रूप से ब्लॉक किया जा सके और लोगों की पूंजी की रक्षा की जा सके।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि आमजन को अधिकृत निवेश संस्थानों की जानकारी मिल सके इसके लिए BUDS पोर्टल (https://www.niyamitnivesh.in) पर पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए प्रत्येक बैंक को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। इससे राज्य में संचालित वित्तीय संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे, RBI के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार, महाप्रबंधक श्रीमती नीता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार ने वित्तीय और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित और सुदृढ़ रणनीति का संकेत दिया है, जिससे नागरिकों के हितों की बेहतर सुरक्षा संभव हो सकेगी।