मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से मिलकर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति की मांग की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से भेंट कर त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि के हस्तांतरण और रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता है, ताकि राज्य को अन्य राज्यों और केंद्रीय पूल से विद्युत क्रय करने की निर्भरता कम हो सके।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की सहायक नदी टौंस पर प्रस्तावित 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए 47.547 हेक्टेयर वन भूमि और राजस्व भूमि के हस्तांतरण की शीघ्र स्वीकृति चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के गंगा नदी पर परियोजनाओं की स्वीकृति न मिलने के कारण यमुना नदी और अन्य क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अनिवार्य हो गया है।

मुख्यमंत्री ने सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना के लिए 120 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और 29.997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की शीघ्र स्वीकृति देने की अपील की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास और चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की भी मांग की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए कैम्पा योजना के तहत वनाग्नि प्रबंधन के लिए 404 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।