Uttarakhand: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की दिल्ली में मैराथन बैठकें: उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र से मांगा सहयोग
उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने नई दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष अधिकारियों से व्यापक स्तर पर मुलाकातें कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सहयोग और समर्थन की मांग की। ये बैठकें एयरपोर्ट विस्तार, हेली एम्बुलेंस सेवा, रोपवे परियोजनाएं, पेयजल मिशन, MSME सेक्टर, पर्यटन, आपदा राहत और स्थानीय उत्पादों के प्रचार जैसे कई विविध क्षेत्रों को लेकर आयोजित की गईं।
मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा से मुलाकात कर पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को प्राथमिकता दी। सचिव ने आश्वस्त किया कि आगामी छह महीनों में इसके निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने देहरादून एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग सुविधा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढ़ीकरण, और हेली एम्बुलेंस सेवा को पुनः आरंभ करने का आग्रह किया। केदारनाथ में हालिया हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग की घटना को देखते हुए DGCA से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का अनुरोध भी किया गया।
वन एवं पर्यावरण सचिव श्री तनमय कुमार से भेंट में मुख्य सचिव ने त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे और सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय और वन स्वीकृति देने का आग्रह किया।
श्री बर्द्धन ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला से मुलाकात कर दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके और तीर्थ यात्रियों को सुगम परिवहन मिल सके।
पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक केके मीणा से बैठक में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य को लंबित ₹3000 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत चारधाम यात्रा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष सहयोग मांगा गया।
रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से चर्चा में राज्य में आपदा के दौरान वायु सेना की सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को माफ करने की मांग की गई, ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके।
MSME सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात में पूर्वोत्तर राज्यों की तरह उत्तराखंड को भी 90% लागत सहायता दिए जाने का आग्रह किया गया। साथ ही राज्य में फ्लैट फैक्ट्री, टूल रूम, टेस्टिंग सेंटर जैसे औद्योगिक ढांचे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।
ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह से बातचीत में मुख्य सचिव ने मनरेगा के तहत लंबित ₹270 करोड़ की राशि जल्द जारी करने की बात रखी। इसके साथ ही ‘हाउस ऑफ हिमालय’ अंब्रेला ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे हवाई अड्डों पर आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव दिया।
सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू से मुलाकात में उत्तराखंड को फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी देने और राज्य को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का आग्रह किया गया। वहीं व्यय सचिव श्री वी. वुअलनम से हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग रखी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और सलाहकारों से भी मुख्य सचिव ने विस्तार से राज्य की आवश्यकताओं को लेकर बातचीत की, जिसमें विशेष रूप से कुम्भ 2027, नागरिक उड्डयन विस्तार और आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दे शामिल थे।
इस दौरान उत्तराखंड निवास में आयोजित एक विशेष बैठक में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW जैसी शीर्ष वाहन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट कर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति और निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य को ईवी निर्माण हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
