Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, रोजगार और नवाचार को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने, रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने, और विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को तैयार करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक, उद्यमिता और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए ताकि डिग्री लेने के बाद युवाओं को सीधा रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशी भाषाओं और कौशल विकास का संयुक्त प्रशिक्षण देकर राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए सक्षम बनाया जाए। इस दिशा में विदेशी दूतावासों से संपर्क कर विभिन्न देशों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षण सहायक सामग्री, लाइब्रेरी में पुस्तकें, और प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को भारत दर्शन योजना के तहत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया जाए ताकि उनका दृष्टिकोण व्यापक बने।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के उन्नयन की प्रक्रिया को तेज़ करने पर ज़ोर दिया। अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को NAAC ग्रेडिंग सिस्टम में शामिल करने की बात भी कही गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-लाइब्रेरी सिस्टम को मजबूत कर छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा और शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, महाविद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स शुरू करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों को नवाचार और उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप बदला जाए और इस दिशा में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से भी सहयोग लिया जाए।

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम और डॉ. रंजीत सिन्हा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों को उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।