Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और 15 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न निर्माण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल औपचारिकता निभाती थीं, लेकिन आज केंद्र सरकार ने धरातल पर काम करते हुए जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए वास्तविक योजनाएं लागू की हैं। केंद्र ने जनजातीय समाज के लिए बजट को तीन गुना तक बढ़ा दिया है। एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं जनजातीय समुदाय के लिए चल रही हैं।

धामी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। राज्य में फिलहाल कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। यहां जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ जनपद में भोटिया और राजी जनजाति के शैक्षिक उत्थान हेतु केंद्र सरकार से एकलव्य विद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। जनजातीय बच्चों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा, तीन आईटीआई संस्थान जनजातीय समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण कार्य और बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही, आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल निर्माण कराने की भी घोषणा की गई।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, दलीप सिंह रावत, प्रमोद नैनवाल, जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा, समाज कल्याण सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, जनजाति कल्याण निदेशक संजय टोलिया, समाज कल्याण निदेशक चंद्र सिंह धर्मशक्तू और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।