• October 25, 2025

Agniveer Recruitment 2025: उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण के लिए तैयार की एसओपी

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Agniveer Recruitment 2025: उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण के लिए तैयार की एसओपी

उत्तराखंड सरकार ने सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य में भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए एसओपी तैयार कर ली है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुरूप सेना में करियर बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत जल्द ही राज्य के 13 जिलों में युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक युवा इस प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से सेना में सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार हो। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं।

प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक युवक-युवतियों का उत्तराखंड का मूल निवासी होना या राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत/सेवारत होना अनिवार्य है। इसके अलावा, हाईस्कूल परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक और प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रतिभागियों को जिला खेल कार्यालय या जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा और चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं को खेल किट (टी-शर्ट, नेकर, स्पोर्ट्स शूज, मौजा) पहनकर उपस्थित होना होगा। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू या अप्राकृतिक स्थायी निशान नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण केवल विभागीय प्रशिक्षक द्वारा खेल स्टेडियम या मैदान में प्रदान किया जाएगा।

उत्तराखंड की सैनिक परंपरा लंबे समय से प्रशंसनीय रही है। राज्य के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में अपनी सेवा दे चुका है। इसीलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के जरिए युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनें और सेना को अपनी सेवाएं दे सकें। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवाकाल के बाद अग्निवीरों को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके करियर और भविष्य को भी मजबूती मिले।

 

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