Uttarakhand: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनेगा सख्त मैकेनिज्म, नदियों के किनारे से हटेगा अवैध कब्जा: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीनों पर न सिर्फ अवैध कब्जे रोके जाएं, बल्कि उनकी अवैध बिक्री और फर्जी दस्तावेजों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना बनाई गई थी, अब उसका जमीन पर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्होंने जिलों में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के मैदानी जिलों में अतिक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इन मामलों की निगरानी करे और नियमित रिपोर्ट ले।

नदियों के किनारे से हटेगा अतिक्रमण

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी और नैनीताल जिले में कोसी नदी के किनारे अवैध निर्माण और कब्जों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों के किनारों पर कोई भी निर्माण या अतिक्रमण भविष्य में नहीं होने पाए।

फर्जी दस्तावेजों और कूट रचना पर भी सख्ती

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जो लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी भूमि पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाए ताकि छेड़छाड़ की संभावना न रहे।

बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया होगी सख्त

मुख्यमंत्री ने एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान को बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने के निर्देश दिए। इस पर एडीजी ने जानकारी दी कि सत्यापन प्रक्रिया को 18 बिंदुओं पर आधारित किया गया है, जिसका डेटा राज्य स्तर पर भी संग्रहित किया जा रहा है।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री एस.एन. पांडेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी शामिल रहे। सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबंधित कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना से अवगत कराया।