PM Modi Bihar Women Scheme: PM मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10,000 रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया, जिससे प्रधानमंत्री सीधे राज्य की लाभार्थी महिलाओं से जुड़े। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये जमा किए गए, जो महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह केवल धन वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके सपने पूरे करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने का अवसर प्रदान करने वाला कदम है। उन्होंने कहा, “इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने पसंद के व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, परिवार की आय बढ़ाएंगी और जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।”

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 75 लाख महिलाओं के खाते में राशि पहुंचना शुरू हो गया है और इस योजना के लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये का वितरण किया जा रहा है। यह योजना महिलाओं को प्रारंभिक पूंजी प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रारंभिक 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना है। महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और लघु स्तर के उद्यम जैसी आय-सृजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह (SHG) के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और ग्रामीण हाट-बाजारों को सशक्त बनाकर महिलाओं के उत्पादों की मार्केट तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। योजना के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना आवश्यक है। योजना के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं ही पात्र हैं और परिवार में किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना इस योजना के लिए बाधा है।