GST New Rates: मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी नई दरों और स्वदेशी अभियान की समीक्षा की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जीएसटी की नई दरों और स्वदेशी अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी और इसका सीधा लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक पहुंचेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि लोग नई दरों और उससे होने वाले लाभों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि 22 से 29 सितंबर तक वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएं। इस अवधि में प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में और विधायकगण अपनी विधानसभाओं में जनजागरूकता कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे।

धामी ने कहा कि जीएसटी की संशोधित दरें प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करेंगी और वोकल फॉर लोकल तथा लोकल टू ग्लोबल के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज, जीआई टैग प्राप्त 27 उत्पाद, एक जनपद दो उत्पाद योजना और राज्य के स्थानीय हस्तशिल्प व कृषि उत्पाद नए कर ढांचे से लाभान्वित होंगे। इससे न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों और निकायों को गंभीरता से प्रयास करने होंगे। ग्राम सभाओं और नगर निकायों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग सीधे तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने उद्योग विभाग को भी निर्देश दिया कि जीआई टैग वाले उत्पादों और एक जनपद दो उत्पाद योजना को और अधिक सशक्त तथा बाजारोन्मुख बनाया जाए।

धामी ने इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता केवल प्रचार तक सीमित न रहे बल्कि इसमें आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का सहारा लिया जाएगा ताकि संदेश लोगों तक सहज और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। साथ ही मीडिया प्लेटफार्मों का भी अधिकतम उपयोग किया जाएगा ताकि व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को समय पर पूरी जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई जीएसटी दरों से व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे उद्यमियों को भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल उत्पादन और विपणन की प्रक्रियाएं सरल होंगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक में उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे स्वयं इस अभियान का हिस्सा बनें और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश की आर्थिक मजबूती में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है और सभी को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विस्तार से बताया कि नई जीएसटी दरों से आम जनता और व्यापारियों को किस प्रकार राहत मिलेगी। बैठक में राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।