Uttarakhand Police Recruitment 2025: उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के हित और विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्दीधारी पदों पर एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार यह कदम राज्य में विभिन्न विभागों के उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल और होमगार्ड जैसे विभागों में समूह ‘ग‘ के वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ बनाई गई है। यह नियमावली वेतन लेवल-7 के उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और वेतन लेवल-6 के उप कारापाल के पदों के लिए लागू होगी। इसके अलावा, होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के उप निरीक्षक तथा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के पदों पर भी यह नियमावली लागू की गई है।

इसी प्रकार, ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी., आरक्षी आई.आर.बी., अग्निशामक और बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/विधान भवन रक्षक जैसे वेतन लेवल-3 के पद शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के युवाओं के हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करेंगी, साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगी।

इस कदम से राज्य में भर्ती प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित होगी, युवा प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलेंगे और विभागीय कार्यों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। यह पहल राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाना प्राथमिकता है।