Dehradun Roads: धामी सरकार ने विकास कार्यों को दी नई रफ्तार, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। राजधानी देहरादून से लेकर टिहरी और हरिद्वार तक, सड़कों के चौड़ीकरण, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

देहरादून जनपद की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाजरा तक सड़क चौड़ीकरण योजना को गति देने के लिए मिट्ठीबेरी-परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु 12.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कदम से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

इसी तरह राजधानी देहरादून की कैन्ट विधानसभा में आंतरिक मार्गों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। वसंत विहार सोसाइटी के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण बीएम एसडीबीसी तकनीक से किया जाएगा। इसके साथ ही केशव रोड, नेशनल रोड, शिव कॉलोनी, द्रोणपुरी, प्रेमनगर चुंगी से मोहनपुर पावर हाउस तक, मिलन विहार, रजत एन्कलेव और पार्क रोड के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए 3.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

हरिद्वार जिला कारागार में भी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बैरक संख्या 01, 02 और 06 के प्रथम तल पर नए बैरक बनाने के लिए 4.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला बैरक के प्रथम तल पर भी नई बैरक निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टिहरी गढ़वाल जनपद में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोल्यासेरा के भवन निर्माण हेतु 2.89 करोड़ रुपये और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंगियाल के भवन निर्माण हेतु 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक सेवाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी बड़ा कदम उठाया है। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में 7 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 67 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस पहल से प्रदेश में पेयजल आपूर्ति प्रणाली और भी सुदृढ़ होगी।

इन सभी योजनाओं से स्पष्ट है कि धामी सरकार का फोकस सड़क, स्वास्थ्य, कारागार संरचना और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी जरूरतों पर है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और विकास की गति और तेज होगी।